National Rural Livelihood Mission Scheme : राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना में आवेदन कैसे करें यहां से जाने पूरी जानकारी।

National Rural Livelihood Mission Scheme भारत की अधिकांश आबादी आज भी गाँवों में रहती है, जहाँ रोजगार के सीमित अवसर और आर्थिक अस्थिरता एक बड़ी चुनौती है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की शुरुआत की है।

यह योजना ग्रामीण गरीबों, विशेषकर महिलाओं, को स्वरोजगार और सामूहिक उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास करती है।इस लेख में हम NRLM के उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जानेंगे।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) क्या है?

NRLM (National Rural Livelihoods Mission) भारत सरकार की एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन योजना है, जिसे जून 2011 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं, को संगठित करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। National Rural Livelihood Mission Scheme

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मुख्य विशेषताएँ

  •  ग्रामीण महिलाओं को छोटे समूहों में संगठित किया जाता है, जो बचत, ऋण और सामूहिक व्यवसाय करते हैं।
  • प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगारपरक कौशल प्रदान किए जाते हैं।
  • बैंक लिंकेज के जरिए ऋण और सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। National Rural Livelihood Mission Scheme
  • उत्पादों की मार्केटिंग के लिए सहकारी समितियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया जाता है।

NRLM के उद्देश्य

इस योजना के निम्लिखित लाभ दिए गए है जो इस प्रकार से हैं।

  • ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना।
  • इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र बनाना।
  • स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को मजबूत बनाना।
  • कुटीर उद्योग, पशुपालन, कृषि और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना।
  • गाँवों में आजीविका के स्थायी साधन विकसित करना।

NRLM के लाभ

  • 85% से अधिक लाभार्थी महिलाएँ हैं। National Rural Livelihood Mission Scheme
  • SHG सदस्यों को सरकारी सहायता से कम ब्याज दर पर ऋण मिलता है।
  • सिलाई, बुनाई, मधुमक्खी पालन, डेयरी फार्मिंग जैसे प्रशिक्षण दिए जाते हैं।
  • जन धन खातों और माइक्रोफाइनेंस से जोड़ा जाता है।
  • कुछ योजनाओं में 50-75% तक की सब्सिडी दी जाती है।

पात्रता मानदंड

  • आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए।
  • महिलाएँ, अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) और पिछड़े वर्ग (OBC) को प्राथमिकता।
  • आवेदक के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • अन्य दस्तावेज

NRLM के तहत आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन

अगर आप भी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो निचे दी गई आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करें, आप आवेदन दोनों तरीके से कर सकते है ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते है।

National Rural Livelihood Mission Scheme

  •  “New User Registration” पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और आधार लिंक करें।
  •  व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण और SHG से जुड़ाव (यदि कोई हो) दर्ज करें।
  • स्कैन किए गए दस्तावेजों को जमा करें।
  • फॉर्म जमा करने के बाद एक पावती संख्या मिलेगी।

ऑफलाइन आवेदन

  • अपने गाँव या ब्लॉक के Village Employment Officer या आजीविका मित्र को  संपर्क करें।
  • वे आपको SHG से जोड़ने और आवेदन प्रक्रिया में मदद करेंगे।

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Conclusion

National Rural Livelihood Mission Scheme (NRLM) ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण पहल है। यह न केवल गरीबी कम करने में मदद करता है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज में उनकी स्थिति को मजबूत करता है। अगर आप या आपके आसपास कोई ग्रामीण परिवार इस योजना का लाभ उठाना चाहता है, तो आज ही आवेदन करें

National Rural Livelihood Mission Scheme (FAQs)

प्रश्न – NRLM योजना क्या है?

उत्तर – यह योजना गरीब ग्रामीण परिवारों को संगठित करके, उन्हें स्व-सहायता समूहों में जोड़कर, आजीविका के अवसर और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।

प्रश्न – इस योजना की शुरुआत कब हुई थी?

उत्तर – यह योजना जून 2011 में शुरू की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर DAY-NRLM (Deendayal Antyodaya Yojana – NRLM) रखा गया।

प्रश्न – SHG (Self Help Group) कैसे बनाए जाते हैं?

उत्तर – ग्रामीण महिलाएं मिलकर 10–20 सदस्यों वाला समूह बनाती हैं। उन्हें बचत करने, लोन लेने और सामूहिक रूप से काम करने का प्रशिक्षण मिलता है। यह समूह बैंक से जुड़कर लोन आदि की सुविधा ले सकता है।

प्रश्न – योजना में कौन से मंत्रालय की भागीदारी है?

उत्तर – यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) द्वारा चलाई जाती है।

प्रश्न – क्या योजना में लोन या सब्सिडी भी मिलती है?

उत्तर – हाँ, SHG समूहों को ब्याज पर सब्सिडी (Interest Subvention) मिलती है, जिससे बैंक लोन पर उन्हें कम ब्याज देना पड़ता है।

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